सीओसीओएमआई (समकालीन आदिवासी संघर्ष संघ) ने हाल ही में मणिपुर की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीओसीओएमआई के प्रवक्ता ने कहा कि मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मणिपुर सरकार उग्रवादियों के समर्थन में खड़ी है।
समकालीन आदिवासी संघर्ष संघ की ओर से कुछ आदिवासी विधायक ने समुदाय की ओर से पृथक प्रशासन की मांग की है। इसमें उन्होंने असम राइफल्स के कुछ बटालियनों को राज्य से हटाए जाने की मांग भी की है।
सीओसीओएमआई के प्रवक्ता ने मणिपुर में हो रही हिंसा और उग्रवादियों के समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मणिपुर सरकार उल्लेखनीय कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर सरकार को उग्रवादियों के समर्थन में खड़ा होने का आरोप लगाया जा रहा है।
सीओसीओएमआई के प्रवक्ता का कहना है कि मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि असम राइफल्स के कुछ बटालियनों को राज्य से हटाने की मांग भी रखी गई है।
यह अंतरराष्ट्रीय पटकथा का मामला है जिसमें मणिपुर सरकार और सीओसीओएमआई के बीच गंभीर आरोप लग रहे हैं। इससे पूरे राज्य में बवाल मच गया है। लोगों में चिंता की बात होकर इस मामले पर दबाव बढ़ रहा है।
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