ाठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने की मांग को पूरा करते हुए एक अहम फैसला लिया है।
2. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण बिल को अधिकृत गोठांबर ने दिए गए मंत्रिपरिषद में पेश किया है।
3. यह निर्णय मराठा समाज के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे समाजसेवी और नेताओं के दिलों की आवाज साबित हो रहा है।
4. मराठा आरक्षण बिल अब विधानमंडल के मुख्यांश में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां इसे वैधानिक मान्यता मिलेगी।
5. यह आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र सरकार के आदेशानुसार आंध्रप्रदेश और गोवा की आरक्षण नीति को आधार बनाते हुए तैयार किया गया है।
6. मराठा आरक्षण बिल के तहत मराठा समुदाय को 12 फीसदी से भी अधिक आरक्षण प्रदान किए जाने की योजना है।
7. इस समय मराठा समाज में शिक्षा, रोजगार और अन्य आर्थिक विकास की कमी के चलते लोगों को सही ढंग से रोजगार की व्यावस्था मिलने में दिक्कत हो रही है।
8. मराठा आरक्षण बिल के जरिए समाज को उच्चतर शिक्षा, नौकरी और सामरिक सुविधाओं के प्रकार में सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
9. ध्यान रखें, यह आरक्षण मराठा समाज के सदस्यों के लिए होगा, जिनकी आयु ४० वर्ष से कम है और जो एक निश्चित आय सीमा रेखा के नीचे आते हैं।
10. सरकार ने यह भी तय किया है कि इस आरक्षण का कोई असर अन्य संघों और समुदायों के आरक्षण पर नहीं पड़ेगा।
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