भारत ने इजराइल-हमास युद्ध के बीच बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया है। भारतीय सरकार ने अपने आंतरराष्ट्रीय नियमित संवाद में इजराइल और हमास के बीच द्वारा की जा रही संघर्ष को गंभीरता से लिया है और संघर्ष के बन्धकों की बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया है। भारत ने यह बात साझा करते हुए कहा है कि यह मानवाधिकारिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रमाणों के साथ सामंजस्य बनाने का एक प्रयास है।
भारत ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा की है। भारतीय सरकार ने लगातार इजराइल में हुए हमले की निंदा की है और यह घिनौना है कि मासूम लोगों पर हत्या किए जा रहे हैं। इस हिंसा को सामान्य और एतिक मूल्यों के भरोसे ख़तरनाक माना जाता है और यह मानवीय संकट है। भारत ने इजराइल के प्रति आपत्ति जताते हुए कहा है कि हमास या कोई भी दुसरा संगठन हत्यारों को धार्मिक उत्साह देने के बजाय उम्मीद और विश्वास के साथ मानवीय माध्यमों का समाधान चुनें।
भारत ने गाजा में मानवीय संकट पर चिंता जताई है और शांति वार्ता को जल्द शुरू करने के लिए आग्रह किया है। भारतीय सरकार ने गाजा में बढ़ते मानवीय संकट के कारण चिंता जताई है। भारत ने इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता की बढ़ती हुई ज़रूरत पर चर्चा करने की आग्रह किया है। भारत ने कहा है कि लोगों को सुरक्षित और सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित करने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए और मानवाधिकारों का पालन किया जाना चाहिए।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बांग्लादेश में चुनाव के आंतरिक मामले को बांग्लादेशी लोगों के हाथ में छोड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बांग्लादेश के चुनावों को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के आंतरिक मामलों को बांग्लादेशी लोगों के हाथ में छोड़ा जाना चाहिए और वे अपना निर्णय स्वतंत्रता से लेंगे।
मालदीव ने राष्ट्रपति डा. मोहम्मद मुइज के शपथ ग्रहण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित किया है। मालदीव ने अपने नए राष्ट्रपति डा. मोहम्मद मुइज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। मालदीव और भारत के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की गरिमा के मद्देनज़र, इस प्रतीकात्मक कदम के माध्यम से दोनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच साझा आदर्शों के साथीपन को देखा जाएगा।
भारत ने आस्ट्रेलियाई अदालत के आदेश को खारिज किया है। भारतीय सरकार ने एक आदेश को खारिज किया है जिसमें आस्ट्रेलियाई अदालत ने भारत से आतंकवादी धार्मिक समूह के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी। भारत ने इस आदेश की खारिजी करते हुए कहा है कि आस्ट्रेलियाई अदालत को ध्यान देना चाहिए कि यह कार्रवाई संविधानिक सुरक्षा के बारे में है और आतंकवाद किसी राष्ट्रिय सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।
भारत ने यात्रियों के खिलाफ धमकी देने वाले खालिस्तानी समर्थक समूह के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। भारतीय सरकार ने खालिस्तानी समर्थक समूहों के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की मांग की है। भारत ने यह बात साझा की है कि धर्मी यात्रियों के खिलाफ धमकियां देने वाले खालिस्तानी समर्थक समूहों को करतूतों के लिए जवाबदेही नहीं देनी चाहिए और उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मज़बूत सहयोग करना चाहिए।
भारत ने आतंकी धमकियों की निंदा की है और आवश्यक सुरक्षा कदम उठाएगा। भारतीय सरकार ने हाल ही में भारत में हुए आतंकी हमलों की निंदा की है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा कदम उठाएंगे। भारत ने कहा है कि यह आतंकवाद के विरुद्ध लढ़ाई में मज़बूती के लिए उचित सुरक्षा कदम हैं और भारतीय सुरक्षा बलों को इंटिलिजेंस और युद्ध कौशल में ताकतवर बनाने के लिए तत्पर हैं।
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