रिलायंस इंडस्ट्रीज और वाल्ट डिज्नी कंपनी के बीच डील के मामले में एक नई सूचना सामने आ रही है। इन दोनों कंपनियों के बीच हो सकती है यह डील और सूत्रों के मुताबिक, इस डील की घोषणा अगले महीने हो सकती है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज डिज्नी स्टार के 10 अरब डॉलर की हिस्सेदारी का ऐलान कर सकती है। हालांकि, इसे जानकारी के मुताबिक यह डील फंस सकती है क्योंकि दोनों कंपनियों के मूल्यांकन में व्यापार अंतर है। डिज्नी की उम्मीद है कि वह 10 अरब डॉलर की हिस्सेदारी प्राप्त करेगा, जबकि रिलायंस ने इसे 3 से 4 अरब डॉलर कर दिया है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2017 में स्टार इंडिया को वाल्ट डिज्नी से 18 अरब डॉलर में खरीदा था। इसलिए, वॉल्ट डिज्नी स्टार के 10 अरब डॉलर की हिस्सेदारी में रुचि रख रहा है। इस डील का होना तो कैश और स्टॉक के माध्यम से होगा, जहां वॉल्ट डिज्नी को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी।
यह डील इंडस्ट्री के लिए बड़ामुद्दा साबित हो सकती है और बाजार एक नया कीमती सामग्री प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, इस डील से दोनों कंपनियों को फायदा हो सकता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकती है और डिज्नी का ग्लोबल पहुंच और विस्तार हो सकता है।
यह सूचना भविष्य में बदलाव के छल की ओर इंगित कर रही है और हमें इस समाचार की वर्दी में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना उनके नौकरशाह और दिल्ली सरकार ने पाठशालाओं के प्रदर्शन पर तुरंत कार्रवाई करने के बाद की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हजारों करोड़ रुपये की कीमत वाले केंद्रीय बाजारों की भरमार का सामना कर रही है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ केंद्रीय कार्यालय की कार्रवाई पर सवाल उठा था क्योंकि केंद्रीय बजट में पंचायती राज विभाग के लिए निर्धारित राशि को बढ़ाकर किया गया था।
केंद्रीय बजट में पंचायत, राजकीय स्थानीय निकाय और राजनीतिक मतगणना के लिए 6 हजार 1 करोड़ रुपये जाने की घोषणा गति, जो पूछताछ पत्र में कहा गया। इसके अलावा, ग्राम सदस्य कार्यालय के खिलाफ मुख्यमंत्री पीनारा यामचदु ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ सवाल उठाए थे।
रिलायंस आंतरगत ग्राम समिति स्थायी समिति के विद्यालयों को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन व भ्रष्टाचारी आरोपों के खिलाफ सख्त नि:शुल्क कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश दिए थे। आगे की उठापटक के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज व उनके नौकरशाहों ने तुरंत स्थगित कर दिया था।
इसके बाद, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्राम समिति स्थायी समिति की स्थापना व नियंत्रण के लिए एक अदम्य रणनीति के दिशा-निर्देश दिए थे, जिससे उन्हें उसे मुश्किल होगी।
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